गोकुलेश्वर । साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट बरामद करिब सय किलो सुन प्रकरणले गर्मराएको राजनीतिक वृत्त अझै तरंगित छ । यो प्रकरणको निष्पक्ष छानविनको माग गर्दै प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद वैठक अवरोध गर्दै आएको छ भने चिया पसलदेखि चौताराहरुमासमेत सुन काण्डबारे चर्चा हुने गरेको छ । एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्दै सुन काण्डको अनुसन्धान बिथोल्ने राजनीतिक प्रयास भईरहँदा आम जनताको धारणा के छ त ? ३ हप्ताअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार पास भएर बाहिरिएको १ सय किलो हाराहारीमा सुन मोटरसाईकलको ब्रेक सू सहित बरामद भयो ।
यो प्रकरणमा अहिलेसम्म ट्याक्सी चालकदेखि भन्सार कर्मचारीसमेत गरी १८ जना समातिएका छन् । पक्राउ परेकाहरुमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेकोमा यसको विस्तृत अध्ययनका लागि सीआईबीको टोलीलाई जिम्मा लगाउने तयारीसमेत भईरहेको छ । यो प्रकरण राजनीतिक हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने अश्त्र बन्दा आम सर्वसाकारणलेसमेत निक्कै चासोका साथ बाहिर बसेर नियालिरहेका छन् ।
अनुसन्धान कसरी हुँदै छ, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु बचाउने प्रयत्न भईरहेको छ कि छैनलगायत विषय आम जनताका लागि चासोपूर्ण छ । सर्वसाधारणले विदेशबाट २ तोला सुन ल्याउँदा समात्ने विमानस्थल संयन्त्रले क्विन्टलका क्विन्टल सुन नदेख्ने प्रवृत्तिभित्र सरकारको विभागिय मन्त्री, उच्च पदस्थ नेताहरुकै संलग्नता लुकेको बताउँछन् तीलक भण्डारी ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण र भुटानी शरनार्थी प्रकरणको फाईल खोलेर वाहवाही पाईरहेको सरकारले एक क्वीन्टल सुन प्रकरणमा भने आलोचना खेपिरहनुपरेको छ । पक्राउ परेका आरोपितसँग माओवादीकै नेताहरुले खिचाएका तस्बिरहरु सार्वजनिक हुँदा आफ्नालाई जोगाएर आरुलाई फसाउन उद्धत रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि आरोप छ ।
सरकारले देखाएका पछिल्ला कदमप्रति आम नागरिकको मत मिश्रित छ । शुसासनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर अघि बढेको सरकारले भ्रष्टाचार काण्डका फाईलहरु एकपछि अर्को गरेर पल्टाईरहँदा केहीले भने प्रशंसासँगै आलोचना पनि गरिरहेका छन् । सरकारले गरेका कामको सम्मान गर्नुपर्ने तर, खोलिएका फाईलहरुलाई भने अलपत्र अवस्थामा छाड्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ । अनुसन्धान टोलिले आवश्यक काम अघि बढाएकोले अहिले नै नतिजा खोज्न नमिल्ने बताउँछन् काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भेटिएका अर्का सर्वसाधारण नारायण धिताल ।
सुन काण्डको मुल जरो कहाँ हो, त्यो ठाउँ अहिले नै पत्ता लागिसकेको छैन । सरकारले राजस्व र सीआईबीको टोलिमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने उच्चस्तरीय छानविन समितिको आवश्यकता खोजिरहेको छ । यस्तोमा आम नागरिकले अनुसन्धान चुस्त गर्न खबरदारी गरिरहँदा सरकारको पछिल्लो कदमप्रति उनीहरु स्याबास बनिरहेका छन् ।
