गोकुलेश्वर । काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यालय भत्काउने भनेपछि सोमबार दिनभर धुम्बाराहीमा भिड लाग्यो। राप्रपा नेता तथा कार्यकर्ताहरू धुम्बाराही पुगेर सडकमा गाडी तेर्साएर अवरोध गरे ।
राप्रपाले झन्डै ११ वर्षदेखि केन्द्रीय कार्यालय बनाएको भवन के गर्ने भन्नेबारे सोमबार अपराह्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा छलफल भइरहेको छ ।
काठमाडौं महानगरका नगर प्रहरीहरू डोजरसहित हाँडीगाउँ पुगेर रोकिएका छन्। उनीहरू भवन भत्काउने आदेश कुरिरहेका छन् ।
’महानगर र काठमाडौंका सिडिओबीच छलफल भइरहेको छ,’ नगर नगर प्रहरी बलका प्रहरी निरीक्षक ईश्वर वाग्लले भने, ’हामी स्ट्यान्डबाइ बसिरहेका छौं। आदेश आउनासाथ फिल्डमा जान्छौं।’
महानगरले राप्रपालाई कार्यालय खाली गर्न दिएको अल्टिमेटम आइतबार साँझ सकिएको हो। शुक्रबार अल्टिमेट दिँदा महानगरले आइतबारसम्म भवन खाली नगरे सोमबार भवन भत्काउने उल्लेख थियो ।
अल्टिमेटम सकिँदा पनि राप्रपाले भवन खाली नगरेकाले डोजर लगाउन खोजिएको महानगर प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालले बताए ।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय भवनमाथि बिजुलीको हाइटेन्सन लाइन छ। हाइटेन्सन लाइनमुनि घर बनाउन पाइँदैन, जोखिम हुन्छ । हाइटेन्सन लाइनमुनि बनेका घर महानगरले नक्सापास पनि गर्दैन ।
बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनमुनि बनेको उक्त घरको नक्सा पास नभएको र मापदण्डविपरीत भएकाले महानगर भत्काउने भनेको हो ।
राप्रपा नेता तथा कार्यकर्ताहरू भने नारायणगोपाल चोकदेखि धुम्बाराहीसम्म बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनमुनि बनेका घरहरू महानगरले पहिले हटाउनु पर्ने बताउँछन् ।
महानगरकै कतिपय संरचना पनि हाइटेन्सन लाइनमुनि रहेको राप्रपाको दाबी छ। हाइटेन्सन लाइनमुनि रहेका अन्यत्रका घर नहटाएर मेयर बालेन शाहले पार्टी कार्यालय रहेको घर मात्रै भत्काउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।
‘बिजुलीको हाइटेन्सन लाइन टावर रहेको जग्गाचाहिँ जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार प्राधिकरणले नै लिएर जग्गाधनीलाई पैसा दिन्छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भगवान ढकालले भने, ‘हाइटेन्सन लाइनमुनिका जग्गा भने मूल्यांकन गरेर स्वामित्व जग्गा धनीकै रहने गरी २० प्रतिशत मुआब्जा दिने व्यवस्था छ ।’
यो जग्गाको दिलविकासले मुआब्जा लिएको वा नलिएकोबारे राप्रपाका ती पदाधिकारीले यकिन जानकारी नभएको बताए ।
राप्रपाले काठमाडौं महानगरसँग ३५ दिनेको समय पनि मागेको छ । भवन खाली गर्न ३५ दिन समय माग गरेको हो । काठमाडौं महानगरले २०७९ असोजमा पनि राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।
