गोकुलेश्वर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। अर्थमन्त्री चक्र मल्लले आइतबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेपछि सरकारकै मन्त्री, सत्तारूढ दलका सांसदले नै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा कार्यकर्ता तथा पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको, साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट छरिएको र प्रदेशका प्रमुख विकासका क्षेत्रले पर्याप्त प्राथमिकता नपाएको भन्दै बजेटको आलोचना भइरहेको छ।
आयोजना छनोटका मापदण्ड पालना नभएको भन्दै बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ।
यसअघि असार १ गते तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमालेले नै असन्तुष्टि जनाएको थियो। बजेटमा बेथिति भएको भन्दै विरोध भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे । त्यसपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै सरकार परिवर्तन भएको थियो। तर, नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटप्रति पनि असन्तुष्टि देखिएपछि बजेट निर्माणको शैली र योजना छनोट प्रक्रियामाथि पुनः प्रश्न उठेको छ।
अर्थमन्त्री मल्लले आइतबार साँझ ४ बजे ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गरेको बजेटको विकल्पका रूपमा नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याए पनि त्यसमा सुधार नभएको सत्तारूढ गठबन्धनका एक सांसदले बताए।
‘हिजो अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसलगत्तै मन्त्रालयगत बजेटको विवरण पनि आयो। तर, पहिलेको भन्दा झन् खराब बजेट आएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘कार्यकर्तामुखी र पहुँचवालाकेन्द्रित बजेट आएको छ।’
उनका अनुसार अघिल्लो बजेटमा जस्तै यसपटक पनि प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट हुन सकेको छैन। सांसदहरूले प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि अधिकांश योजना बजेटमा नसमेटिएको र समेटिएका योजनामा समेत पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको उनको भनाइ छ।
‘हामीलाई प्राथमिकताका आधारमा योजना ल्याउन भनिएको थियो। तर, अहिले तीमध्ये अधिकांश योजना परेका छैनन्। परेका योजनामा पनि पर्याप्त बजेट छैन,’ उनले भने।
