गोकुलेश्वर । नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणमाथि भइरहेको छानबिनलाई प्रचण्डले आफ्नो सरकारले गरेको मुख्य काम रूपमा चर्चा गर्दै आएका छन् । तर ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि देशको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबारमा असन्तुष्टि चुलिएको पाइन्छ ।
बहालवाला कतिपय सचिवले मुख्य सचिवसमक्ष संयुक्त रूपमा ‘असन्तुष्टि जनाउने’ दुर्लभ घटना यस प्रकरणमा प्रकट भएको छ । प्रतिक्रिया दिने बेला नभएको बताउँदै मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने, “यसबारे बोल्ने बेला भइसकेको छैन ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणमा अघि बढेको कारबाहीबारे गर्व गरिरहेका बेला बहालवाला सचिव गिरफ्तार भएपछि सरकार दबावमा परेको देखिएको छ ।
सचिव राउतलाई विराटनगर जान लागेका बेला काठमाण्डूस्थित विमानस्थलबाट आइतवार पक्राउ गरिएको बताइएको छ। सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार उनी जानकारी दिएर विराटनगर जाँदै थिए । उनले भनिन्, “भोलि बेलुका फर्किन्छु भनेर जानुभएको थियो।” बिरामी बुवालाई भेटेर फर्किने भन्दै बिदा लिएर उनी जान लगेको तर उनी भाग्न लागेको सूचनाका आधारमा पक्राउ गरिएको समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई नै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। कर्मचारी मौन रहे। आफ्ना अङ्गरक्षकलाई समेत छलेर लुकेको अवस्थामा उनी पक्राउ भएकाले उनको भूमिका आशङ्कामा पर्दा केही नबोलेको एकजना सचिवको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, “एकजना सचिव भागेर कहाँ जान्थ्यो? जहाँ भागे पनि समातेर ल्याउन सकिन्थ्यो, झन् उसको संलग्नता पुष्टि हुन्थ्यो, बोल्ने बाटो बन्द हुन्थ्यो।” पाण्डे सचिव छँदा गरेका कामकारबाहीलाई लिएर पक्राउ परेका हुन् । त्यस प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समेत पक्राउ परे ।
राउतलाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हुँदा गरेको कामलाई लिएर पक्राउ गरियो। एकजना सचिवले साङ्केतिक रूपमा असन्तुष्टि जनाए, “शाखा अधिकृत हुँदा आदेश पालना गरेको अभियोगमा सचिव समातिए तर निर्णायक भूमिकामा देखिएका राजनीतिक नेतृत्व त के पूर्वसचिव समेत पक्राउ गरिएका छैनन् । ”
मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयलाई पनि अनियमितताको एउटा अङ्गको रूपमा लिइएको विवरणहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। मन्त्रीहरूको समितिमध्ये त्यो पनि एक हो ।
उक्त बैठकमा आमन्त्रित कतिपय सचिवहरू पनि अनुसन्धानमा परेको बताइएको छ ।
