गोकुलेश्वर । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले भूतपूर्व उच्च अधिकारीसहित विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने अनुमति लिएको खबरले ललिता निवास जग्गा प्रकरण पुनः चर्चामा आएको छ ।
तर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार त्यो नयाँ विषय होइन । सरकारी वकिल कार्यालयले २०७८ साल पुसमा ‘थप अनुसन्धान गर्न’ भनेपछि नै प्रहरीले उक्त अनुमति पाएको उनले बताए ।
प्रहरीको गिरफ्तारीविरुद्ध अभियुक्तहरू अदालत पुगेका र पहिले नै अन्तरिम आदेश लिएर कतिपय पक्राउबाट जोगिएका बेला अनुसन्धानमा अड्चन देखा पर्ने आकलन पनि हुने गरेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त ललिता निवास प्रकरणलाई चर्चाका निम्ति मात्र उठाइएको भन्दै सत्तापक्षलाई निष्पक्ष छानबिनको निम्ति चुनौती दिएका छन् ।
उनले छानबिन भए सत्तापक्षकै व्यक्तिहरू पर्ने टिप्पणी पनि गरेका छन् । उक्त प्रकरणमा गृहमन्त्रीको पनि ताजा टिप्पणी आएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कसैलाई पक्राउ गर्न आफ्नो अनुमति आवश्यक नहुने प्रहरीलाई भनेको बताएका छन् ।
ओलीले आशङ्कासहित चुनौती दिएकै दिन श्रेष्ठले दोषी देखिने जोसुकैलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याइने पनि दृढता पनि व्यक्त गरे ।
यस प्रकरणमा २०४९ सालदेखि विभिन्न मितिका सरकारका पालामा भएका निर्णयहरू विवादमा परेका हुन्। त्यस क्रममा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरू पनि यस प्रकरणमा जोडिएका छन् ।
ती निर्णयले दिएको परिणाम अहिले भइरहेको प्रहरीको किर्तेसम्बन्धी अनुसन्धानमा स्वाभाविक रूपमा पर्ने देखिन्छ । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र नेतृत्वकर्ताको हैसियतले निर्णयकर्ताहरू अनुसन्धानमा पर्न सक्छन ? तर दुवै नेताले उक्त प्रकरणमा आफूहरूको गलत नियत नरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मुद्दामा ११० जनालाई भ्रष्टाचार कसुरमा र ६५ जनालाई उनीहरूले किनेको जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ ।
