गोकुलेश्वर। सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशबाट संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुसँग आगामी बजेटबारे छलफल गरेको छ । आज मंगलबार संघीय राजधानी काठमाडौंमा आगामी बजेटबारे छलफल गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री कमल शाहले सुदूरपश्चिमको विकासमा सबै तहका सरकारको अपनत्व खोजेको बताए। उनले तीनै तहका जनप्रतिनिधिको साझा प्रयासबाट मात्रै विकास सम्भव हुने बताए।
कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराउँदै आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले उक्त प्रदेशको विकासका लागि एकीकृत अभियानको जरुरी रहेको बताए । त्यसैले यसपल्ट प्रदेशले बजेट बनाउँदै स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र संघीय सांसदहरुको सुझावसमेत समेट्न खोजिएको उनले उल्लेख गरे ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश देउवाले फरक–फरक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि लक्ष्य एउटै भएकाले सल्लाह गरेरै अघि बढ्न खोजेको बताए । अहिले धेरै माग टुक्रे योजनाको रहेको बताउँदै वितरणमुखी बजेटबाट अपेक्षित नतिजा नआउने उनको भनाइ छ ।
कार्यकर्ताको दबाबमा आउने कार्यक्रमले सुदूरपश्चिम नबन्ने उल्लेख गर्दै फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने भएकाले छलफल जरुरी ठह¥याइएको उनले बताए । उपस्थित सांसदहरुले सुदूरपश्चिम सरकारले बजेटअघि सबैसँग छलफल गरेर राम्रो अभ्यासको थालनी गरेको बताए ।
एकीकृत समाजवादी प्रतिनिधि सभा सांसद भानुभक्त जोशीले रोजगारमूलक काममा ध्यान दिन सुझाव दिए । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले त्यसमा बजेटले जोड दिनुपर्ने बताए । उनले पाँच वर्षे कार्यकालका साथै १० र २० वर्षे योजना बनाएरसमेत काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
एकीकृत समाजवादीकै अर्का सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रदेशले संघीय सांसदसँग छलफल गर्ने अभ्यासले विश्वास सिर्जना गरेको बताए । पुँजी निर्माण र भित्र्याउने कुरामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य उपचार अपरिहार्य कुरा रहेको बताउँदै गेटामा स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने, डडेलधुरा र बयलपाटालाई बलियो बनाउनेमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट बनाउँदा संवेदनशील हुनुपर्नेतर्फ सचेत गराउँदै पारदर्शीतामा उठिरहेका प्रश्नहरु हल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
कांग्रेसकै अर्का सांसद वीरबहादुर बलायरले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । छरिएको बजेटले उपलब्धि लिन नसकिने हुँदा निश्चित योजना बनाएर विनियोजन गर्ने सुझाए । उनले थपे, ‘कम्तिमा एउटा पालिकामा एक वर्षमा नमुना काम भएको देखियोस् । यो काम प्रदेशबाट भएको हो भन्न मिल्ने होस् । तपाईंहरुको मार्गचित्रमा हामी छलफल गर्न तयार छौ ।’
नेकपा एमालेका सांसद दामोदर भण्डारीले आमजनमा निराशा रहेको र सरकारसमेत फेरिरहेकाले राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको बताए । सरकार फेरबदल भइरहने भएकाले आगामी बजेट सहमतीय ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
स्वास्थ्यका लागि अझै पनि भारत वा संघीय राजधानीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेकाले यसपल्टको बजेटलाई त्यतातिर केन्द्रित गर्न सुझाए । विकासमा भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रिपेड घुसको कुरा आएको छ । मैरै जिल्लामा यति प्रतिशत घुस बुझाएर योजना गएका बताउने गरिएका छन् । यसले हाम्रो सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।’
एमालेकै अर्का सांसद तारा लामाले सुदूरपश्चिम सरकार सबैको रहेको भावनात्मक सन्देश दिन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । आदिवासी जनजातीको जीवन उत्थानका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै पर्यटनको सम्भावनालाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
आफू छोटो समय अर्थमन्त्री हुँदा घुसको अफर भएको बताउँदै उक्त विकृति बन्द गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पारदर्शी र प्रष्ट छलफल गरम्। प्रिपेड घुसको कुरा नगरौं। एकछिन अर्थमन्त्री हुँदा मलाई त अफर गरेका थिए। नमान्दा बजेट ल्याउन खोजेको दिन बाहिरिनुप¥यो ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले संघीय संसद्ले कानुन निर्माणमै ध्यान दिनुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले विकासको समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले प्रदेश बलियो बनाउने र संघको शाखा नभइ छुट्टै सरकार रहेको अनुभूति दिने कानुन बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने बताए। उनले थपे, ‘हार्डव्यर भौतिक विकास हो। सफ्टवेयर मानिसिक पक्ष हो । हामीकहाँ सफ्टवेयर पक्षको विकासमा जोड दिन जरुरी देख्छु । मुख्यमन्त्री जनशक्ति आयोजना भनेर कार्यक्रम घोषणा गरौं। आगामी दिनमा सुदूरपश्चिमलाई चाहिने जनशक्ति निर्माणमा जोड दिउँ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य गरिमा शाहले उक्त छलफल नयाँ अवधारणा रहेको बताइन्। यसले सुपको बजेट निर्माणमा मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘सुन्दर सदूरपश्चिमलाई समृद्ध सुदूरपश्चिम कसरी बनाउने अब त्यतातिर जोड दिनुपर्छ । अहिलेलाई हामीसँग जे छ, त्यसैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। निर्वाहमुखीबाट आत्मनिर्भर कृषिमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीले सुदूरपश्चिमलाई कसरी चिनाउने भनेर पाँच वर्षे योजना बनाउनुपर्ने बताए। अन्य प्रदेशकाहरु आफ्नो क्षेत्रका लागि एक ठाउँमा आउने गरेको बताउँदै सुदूपश्चिमले पनि त्यही अपनाउनुपर्ने बताए। हरेक जिल्लामा एउटा नमुना स्कुल कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव राखे ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले सुदूरपश्चिमका तीन बाटा सेती लोकमार्ग, धनगढी दिपायल फास्ट्र ट्र्याक र कर्णाली करिडोर पूरा गर्न प्रदेशले पालिकासँगसमेत समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश स्थायित्व र निरन्तरता प्रदेशमै बस्नेले पुष्टि गर्नुपर्ने बेला आएकाले गम्भीर भएर काम गर्न सुझाए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले दुर्गमलाई लक्षित गरेर बजेट बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । हुँदा खाने र हुने खानेबीचको खाडल गहिरो रहेको बताउँदै त्यसलाई पुर्नेगरी योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखे । अनुदानको गलत प्रयोग भएकोतर्फ ध्यान केन्द्रीत गराउँदै उत्पादनमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
