दार्चुलाका स्थानीय भन्छ्न्, ‘प्रदेशको वडाबाटै योनना छनोट गर्ने नयाँ नितीले उत्साहित छौं’

गोकुलेश्वर। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका योजना छनोट वडाबाटै गर्ने नीति लिएपछि यतिबेला दार्चुलाका वडा वडामा योजना छनोटको हुँदै छन् ।

आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाहीले योजनाका चिट खल्तीमा बोकेर प्रदेशमा धाउने थितीलाई तोड्ने प्रयास र सो चलनलाई अन्त्य गर्ने अभियान सुरुगरेसंगै अहिले जिल्लामा स्थानीयस्तरबाट योजना छनौट कार्य चलिरहेको हो ।

१२ बैशाखमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रणालीलाई मागमा मितब्ययी, अनासासित, कार्यान्वयन योग्य तथा नतिजा मुखी बनाउनका लागि प्रदेश मातहतका निकाय,सबै प्रदेश सभा सदस्य,जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दललाई वडाबाटै योजना छनोट गरेर पठाउन निर्देशन दिएका थिए ।

सोही बमोजिम जिल्लामा प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने योजना छनोटमा दार्चुला प्रदेश सभा (क)का सांसद बिक्रम धामीे र प्रदेश सभा (ख) का सदस्य मानबहादुर धामी,स्थानीय लगायत अन्य सारेकारवाला निकायको सहभागितामा योजना छनोटका कार्यशाला गोष्ठी हुँदै छन् ।

विगतका वर्षहरुमा प्रदेश सरकारका योजनाहरु विक्रि भएका भन्ने जनगुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशका योजना छनोट वडाबाटै गर्ने नीति लिएपछि स्थानीयस्तरबाट योजना छनोटको काम भइरहेको हुन् ।

विगतमा सरकारले सबैै योजना प्रदेशमै फोन,चिट,एसएमएसका भरमा छनोट गर्ने र टाठाबाठाले भनसुन गरेरका योजना मात्र समेटिने गरेको र सोही योजानाहरु आफुले दिएको भन्दै विचौलियाहरुले कमिसन माग्ने गरेको भन्ने जनगुनासा आए पछि प्रदेश सरकारले योजना छनोट प्रक्रियामा नयाँ तरीका अपनाएको हो ।

प्रदेशका योजनाहरु छनौट पहिलो पटक स्थानीयस्तरबाट छनोट भइरहेका छन् । सबै तहबाट योजनाहरु छनोट भइरहेका छन् । यहाँ जिल्लाका हरेक टोल टोलबाट योजना छनोटका हुँदै छन् ।

अहिले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका वडा–वडामा योजना छनोट गर्न प्रदेश सभा सदस्य,स्थानीय तह अन्तर्गतका जनप्रतिनिधि,सबैराजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधि र स्थानीयको सहभागितामा वडामै योजना छनोट गर्ने कार्य चलिरहेको छ ।

स्थानीयस्तरबाट प्रदेशका लागि योजना छनौट हुनु राम्रो कुरा भएको बताउँदै प्रदेश स्थापना भएयता पहिलो पटक स्थानीयस्तरबाट योजना छनौट हुँदा खुसी लागेको यहाँका स्थानीय बताउँछन् । स्थानीयस्तरमा भएका समस्यामा आधारित भएर यसरी योजना छनोट हुनु राम्रो पक्ष रहेको स्थानीयको भनाई छ ।

यसरी टोलबाटै योजना टिपाउने अवसर पहिलो पटक मिलेको लेकम गाउँपालिका— ५ का दिपक खत्रीले बताए ।‘पहिले र अहिलेमा धेरै फरक अनुभव भएको छ ।,’खत्रीले भने्,‘विगतका वर्षहरुमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने योजना प्रदेशमै छनोट हुन्थ्ये । पहिले सोर्सफोर्स भएका टाठाबाठाले मात्र योजना ल्याउँथ्ये । उनले ल्याएका योजनाहरुपनि जहाँ समस्या नै हुदैन्थ्यो त्यो ठाउँमा हाल्थ्ये । वास्तविक समस्या भएकाहरुले पाउँदैन्थ्ये ।अहिले टोलटोलबाट योजना छनोट हुँदै छन् । हामी आफैंले योजना टिपाउने अवसर पाएका छौं ।’ यसरी योजना छनोट गर्दा घरघरै जोडिएका बस्ती र सानोतिनो समस्या समाधानमा सहज हुने उनले बताए ।

गाउँ गाउँमा आवश्यकताका आधारमा योजना छनोटको काम भइरहेको दार्चुला प्रदेश (क) का सांसद बिक्रम धामीले बताए । उनले भने,‘अहिले हामी स्थानीय,जनप्रतिनिधि,सबै राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधिहरूको छलफलमा योजना छनोटको क्रममा छौं । स्थानीयको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरु छनोट गरिरहेका छौं ।’

स्थानीयले पनि यसरी प्राथमिकताको विषयलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्ने राम्रो पक्ष भएको बताएका छन् ।तर, विगतका वर्षहरुमा प्रदेशसरकारबाट योजनाहरु विकासभन्दा पनि कार्यकर्तामुखी भएर योजना बाड्ने गरेका स्थानीयको गुनासो छ ।

विगतका वर्षहरुमा प्रदेश सरकारबाट कमिसन र जनप्रतिनिधिले आवश्यकताभन्दा पनि आफन्त र कार्यकर्तामुखी हुँदा विकासको गतिले तीव्रता नपाएको लेकम—६ का हरीसिंह खत्री बताउँछन् ।

‘विगतका वर्षहरुमा प्रदेश सरकारबाट टाठाबाठा,पहुँचवाला र कमिसन तिरेर योजना ल्याउँथ्ये ।जनप्रतिनिधिमा पार्टी र पहुँचका आधारमा योजना बाड्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको थियो । पहिला परिवारवाद र कार्यकर्तामुखी योजना ल्याउनाले नै जनताहरू प्रदेश सरकारका गतिविधिप्रति रुष्ट थिए । अहिले हामी आफै आफ्ना टोलटोलबाट समस्याहरु राखेर योजना टिपाउँदै छौं । यही प्रकिृया लागु भयो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश चाँडै नै समृद्ध बन्छ ।,’ खत्रीले भने ।

अघिल्लो वर्षहरुमा प्रदेश सरकारबाट योजना बेच्ने काम भएको,वास्तविक समस्या भएकोले योजना नपाएको,असार भन्दा १,२ महिना अगाडी प्रदेशमा बसेर सेटिङ मेलाएर योजना ल्याउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

स्थानीय पनि विगतमा यसरी प्रदेशले विचौलियाहरुबाट टिपोट भएका योजनाहरुमा बजेट विनियोजना गरेकाले सुदूरपश्चिमको विकास हुन नसकेकोमा जोड दिन्छन् ।

‘प्रदेश सरकारबाट विगतका वर्षहरुमा विचौलियाहरुबाट टिपोट भएका योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा प्रगति नभएको लेकम—५ का मदन नाथ बताउँछन् ।’ उनले भने,‘काम गर्ने क्रममा दिगो र जनताको आवश्यकताको आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्छ । त्यसले दिगो फाइदा दिने र स्थानीयहरूको आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र नागरिक सन्तुष्ट हुन्छन् । तर, विगतमा प्रदेश सरकारबाट आएका योजनाहरुबाट जनचाहनाअनुसार काम भएन । अहिले प्रदेश सरकारले गरेको नयाँ अभ्यास जनातको पक्षमा छ । हामी सबैले आफ्ना समस्या राखेर योजना टिपाएका छौं ।’

प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरु संकलन गर्ने र प्राथमिकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ योजनाका बिषयमा स्थानीय,पालिकाका प्रतिनिधिहरु लगायत अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागितामा योजना तर्जुमा गोष्ठी हुन थालेपछि यहाँका स्थानीय निक्कै खुसी छन् ।

प्रदेश सरकारले गरेको नयाँ अभ्यासले सामाजिक, सार्वजनिक सरोकारका योजना प्राथमिकतामा रहने र व्यक्तिगत हित नभई सामाजिक विकासमा सहयोग हुने खालका योजना ल्याउनेगरी छलफल गर्नु सबल पक्ष रहेको स्थानीको भनाई छ ।

सरकारले पहिलोपटक वडा र स्थानीय पालिकाबाट सिफारिस भएका योजना छनोट गर्न लागेको हो । अब प्रदेशसभा सदस्यले मनपरी योजना हाल्न पाउने छैनन् । यसअघिका कार्यकालमा प्रदेशका योजनाको जानकारी स्थानीय सरकारलाई नहुने भएकाले अबको यो अभ्यासले एकखालको पद्धति बस्ने यहाँका स्थानीयहतका जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

विगतमा प्रदेशबाट आफ्नै तरिकाले छनोट हुने योजना अब विधिवत रूपमा आउने भएका छन् । विगतमा जस्तै योजना प्रदेशसभा सदस्यले मात्र ल्याउने हो भन्ने रहेन ।अब स्थानीयका मागअनुसार योजना आउने भएका छन् ।

अहिले योजना छनोट स्थानीय,जनप्रतिनिधि,सबै राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधि,विषयगत कार्यालयका प्रमुखको सहभागितामा वडामै योजना छनोट गरि गाउँपालिकामा पठाउने,गाउँपालिकाले गाउँपालिका स्तरीय सर्वदलीय बैठक बोलाई वडाबाट आएका योजनामाथि छलफल गर्ने कामहरु भइरहेका छन् ।

त्यस्तै वडा र गाउँपालिकामा छनोट भएका योजनाहरु प्राथमिताका आधारमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनोट भएका योजनाहरु जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने र जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला स्थित सम्पूर्ण पार्टीका प्रतिनिधि स्थानीय तहका प्रमुख र प्रदेश सभा सदस्यको रोहवरमा छनोट गरी विषयगत कार्यालय हुँदै मन्त्रालयमा सिफारिस हुने छन् ।

प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारले टुक्रे योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । पाँच वर्ष नै सरकार चलाएका भट्टले १० हजारदेखि १ लाखसम्मका योजना वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामै समावेश गरेपछि कार्यकर्ता खुसी पार्न केन्द्रीत भएको भन्दै विरोध समेत भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम सरकारले अहिले तत्कालीन सरकारले बसालेको गलत थितीलाई तोड्ने प्रयास अन्तरगत स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनामा बजेटको सीमा तोकेको अर्थ मन्त्री शाहीले बताए ।