रमेश बहादुर सिंह । बझाङमा बर्थिङ सेन्टर भवन प्रयोग बिहिन भएको छ । बझाङ जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नँ– २ मा रहेको लाखौ रकममा निर्माण भएकोे बर्थिङ सेन्टर भवन प्रयोगमा नआउदा त्यस वडा भित्र र वडा वरीपरीका सुत्केरी महिलालाई समस्या हुने गरेकोे छ ।
वडामा आधरभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र सुत्केरी गराउने दुई जना स्वास्थकर्मी भएको भएतापनी बर्थिङ सेन्टर संचालन नहुँदा त्यहाँका सुत्केरीे महिलाहरुलाई समस्या हुने गरेको त्यहाँका स्थानीय महिलाहरू बताउछन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उत्त भवन निर्माण गर्न १६ लाख बजेट विनियोजन गरी चार वर्ष अगाडी निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोे उत्त बर्थिङ सेन्टरमा अहिलेसम्म पनी संचालन नआएकोे त्यहाँका स्थानीय दिपक बहादुर खड्काले बताउनुभयो ।
खड्काले भन्नुभयो वडामा वर्थिङ सेन्टर त बनेको छ कर्मचारी पनी छदैछन् बर्थिङ सेन्टर संचालन नहुँदा सुत्केरी महिलाहरुले सेवा लिन समस्या रहेको सुनाए ।
जयपृथ्वी नगरपालिकाले बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न भनी दुई जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्था गरेको भएता पनि वडा अध्यक्ष र यस सँङ्ग सरोकार राख्ने निकाएहरुले वर्थिङ सेन्टर संचालनमा कुनै पनी पहल नचाल्दा समस्या भएको स्थानियहरु बताउछन ।
यसवारे वडा अध्यक्ष कलक बहाद्र खड्का सँङ्ग वुझ्दा खड्काले भने कार्यपालिकाको बैठकवाट सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भै सकेको र अव सञ्चालन हुन मात्र वाकी रहेको स्विकार गरे ।
मोर्तोली आधरभुत स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज बिजय मलासीले भने भौतिक पुर्वाधार सवै सेवाहरु हुदाहुदै पनी नीतिगत रूपमा निर्णय नभए पछि बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन हुन नसकेको र सञ्चालन वारे नगरपालिका लाई आफुले जानकारी गराइसकेको बताए ।
आधरभुत स्वस्थ केन्द्रमा प्रत्येक महिना नयाँ तीनं जना देखी कम्तीमा पनी १० जना जती महिलाले नियमित गर्भ परीक्षण गर्ने गरेको अनमि बिनिता ओलिले बताउनु भयो । उनले ती सबै महिलाहरुलाई सुत्केरी गराउनको लागी जिल्ला आस्पताल सिमखेत लैजानुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताईन ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको भएतापनी त्यहाँका स्थानियहरले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट लिन वाट वञ्चित भएका छन ।यो हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन÷नियम लागू भएका छन्।
तर तिनैमध्येको एक हो–सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५ उक्त ऐनको दफा ५ र ६ मा गर्भवती सेवा प्राप्त गर्ने र प्रसूति सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
