गोकुलेश्वर । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट अझै पारित भएको छैन्।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिएपछि मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ। तत्कालिन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेबाट आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका सुरेन्द्रबहादुर पालले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट निर्धारित समयभित्र पास नभएपछि शून्यतामा गएको हो।
सोडारी सरकारमा सहभागि एमालेले तत्कालिन अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्र बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य हुने मन्त्रीहरुको दाबी छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले यही साउन २७ गते अपराह्न २ बजे प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशन समेत आह्वान गरिसकेका छन्। प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ९१० बमोजिम प्रदेश प्रमुखले शुक्रबार प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। सरकारले तीन दिनअघि मात्रै प्रदेशसभाको चालु चौथो अधिवेशन अन्त्य गरेर बिहीवार राजश्व सङ्कलन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।
उक्त अध्यादेश प्रदेश प्रमुखबाट बिहीवार नै प्रमाणीकरण भइसकेको छ। अध्यादेश प्रमाणीकरणसँगै आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेट पारित हुन नसकेर रोकिएको प्रदेश सरकारको कर सङ्कलन सम्बन्धी काम भने हिजोदेखि अघि बढेको छ। बजेट पारित हुन नसकेर प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयको कर संकलन लगायतको काम ठप्प भएको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेशसभामा असार १ गते प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसकेर अलपत्र परेको थियो। सरकारले अध्यादेश जारी गरेर कर संकलनको वातावारण बनाए पनि बजेट शून्यताको अवस्था भने अझै अन्त्य भएको छैन्।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसकेपछि बजेटका विषयमा कारवाही अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। कुल ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १८, एमालेका ११, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपा एक र एक स्वतन्त्र सदस्यको प्रतिनिधित्व छ।
