गोकुलेश्वर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिकसम्म प्रदेश सरकारले विकास बजेट जम्मा १०.९३ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
यसैगरी, चालूर्फ २१.२१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७५०७६ देखि २०७८-८९ को यहि अवधिमा पुँजीगत खर्च क्रमशः १.३४ प्रतिशत, १०.३० प्रतिशत, ११.८५ प्रतिशत र ८.९० प्रतिशत रहेको थियो ।
यस्तै, चालू खर्च क्रमशः ७.८० प्रतिशत, १०.३६, १४.०५ र २०.१९ प्रतिशत रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा अर्धवार्षिकसम्मको कुल बजेट खर्च १४.२८ प्रतिशत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अब चार महिनामा प्रदेश सरकारले अत्यधिक बजेट खर्च गर्नु पर्नेछ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले छ महिनामा चालूतर्फ १४.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१.७२ प्रतिशत गरी जम्मा बजेटको १५.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगले चालूतर्फ २६.७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.३७ गरी कुल १५.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले चालूतर्फ २५.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १०.९४ प्रतिशत गरी कुल बजेटको २२.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले छ महिनामा १८.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालूतर्फ १७.५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २०.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालूतर्फ २४.३३, पुँजीगततर्फ ४.७ प्रतिशत, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालूतर्फ १२.९० र पुँजीगततर्फ ९.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालूतर्फ २२.५० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २९.८०, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ ३४.६६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ २७.२० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले चालूतर्फ २६.२५ र पुँजीगततर्फ ५५.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा मंगलबार गरिएको छ । समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र कर्मचारी स्वयम् अर्धवार्षिक प्रगति उत्साहजनक नरहेकोे स्वीकार गरे । उनीहरुले विगत र अहिलेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सवालमा खासै फरक नरहेको बताएका छन् ।
विनियोजन ऐनको पालना नगर्नु र विनियोजन दक्षता नहुनुले विगतदेखि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च प्रगति अपेक्षा गरे अनुसार हुन नसकेको कार्यक्रममा बताइएको छ । सीमित स्रोत, साधन, जनशक्तिका बाबजुद पनि प्रदेशमा जे प्रयास भएको छ त्यो सह्रानीय रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेशकुमार शाहीले थप प्रगति हासिल गर्न अझ जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । उनले दायित्व र जिम्मेवारीका सवालमा आँखा चिम्लेर कर्मचारीलाई एक मिनेट सोंच्न आग्रह गरे ।
‘तपाईहरु आम मान्छेभन्दा जिम्मेवारी बोकेको व्यक्ति हो ,तपाईहरुले गर्ने काम महत्वपूर्ण छ, उनले भने,‘त्यसैले तपाईहरु आफ्नो कर्तव्य र दायित्वलाई नबिर्सेर काम गर्नुहोस ।’ प्रदेशमा बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रगति अझ बढाउन सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री शाहीको भनाइ छ ।
