गोकुलेश्वर। सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चार जना मन्त्रीलाई प्रदेश सभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीले निलम्बन गरेका चार जना सांसदलाई पुनर्बहालीको आदेश दिएको हो ।
चार जना सांसद निलम्बनको प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको र निलम्बन संविधान र कानुनअनुसार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । सरकारमा सहभागी हुनेरनहुने विषयमा जसपाभित्र विवाद रहेको बेला चार जना सरकारमा सहभागी भएर मन्त्री बनेपछि जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षले बहुमतको निर्णय गर्दै सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई निष्कासन गरेको थियो ।
जसपाको पत्रअनुसार प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले वैशाख १७ गते चार जना सदस्य पदमुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । तर पार्टी र सभामुखको कदमविरुद्ध चार जना सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
