गोकुलेश्वर माविमा आमसभा गर्ने गठबन्धनका उम्मेदवारलाई आयोगको स्पष्टीकरण

गोकुलेश्वर। निर्वाचन आयोगले दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका– ९ स्थित गोकुलेश्वर माविमा चुनावी सभा गरेकामा गठबन्धनका उम्मेदवारसहित विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

आयोगले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रदेशसभा (१)का उम्मेदवार बिक्रमसिंह धामी, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा (२)का उम्मेदवार सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामी र विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनञ्जय जोशीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोगले दार्चुलाका निर्वाचन अधिकृतलाई उनीहरुमाथि आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन समेत दिएको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ४ दिनभित्र घटनाबारे प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (ग) मा ‘कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था छ ।

उक्त दफाको खण्ड (क) मा ‘सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले त्यस्तो निकाय वा संस्थाको वा अन्तर्गतको कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) मा आयोगले दिएको आदेश बमोजिम काम कारवाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति वा संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दफाको उपदफा (४) मा उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द सम्म गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई आयोगका दुई प्रश्न :
(क) यहाँ नेपाल सरकारको मन्त्री रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक विद्यालयमा चुनावी सभा आयोजना गरेको कार्यले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को उल्लंघन हुँदैन भन्ने आधार कारण के छ ?

(ख) यहाँले सार्वजनिक विद्यालयमा चुनावी सभा आयोजना गरेको कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (क) र (ग) को विपरीत देखिएकोले तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (४) र (४) बमोजिम कारवाही किन हुनु नपर्ने हो?

बिक्रमसिंह धामीलाई आयोगका दुई प्रश्न :
(क) यहाँ प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक विद्यालयमा चुनावी सभा आयोजना गरेको कार्यले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को उल्लंघन हुँदैन भन्ने आधार कारण के छ ?

(ख) यहाँ समेतको सहभागितामा सार्वजनिक विद्यालयमा चुनावी सभा आयोजना गरेको कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (क) र (ग) को विपरीत देखिएकोले तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम कारवाही किन हुनु नपर्ने हो?

सुदूरपश्चिम वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीलाई आयोगका दुई प्रश्न :
(क) यहाँ प्रदेश सरकारको मन्त्री रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक विद्यालयमा चुनावी सभा आयोजना गरेको कार्यले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को उल्लंघन हुँदैन भन्ने आधार कारण के छ?

(ख) यहाँले सार्वजनिक विद्यालयमा चुनावी सभा आयोजना गरेको कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (क) र (ग) को विपरीत देखिएकोले तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम कारवाही किन हुनु नपर्ने हो?

विद्यालय प्रधानाध्यापक धनञ्जय जोशीलाई दुई प्रश्न :

क) यहाँले आफू प्राधानाध्यापक रहेको विद्यालयमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (क) र (ग) को प्रतिकूल हुनेगरी चुनावी सभा आयोजना गर्न दिनुभएको होईन भन्ने आधार प्रमाण के छ ?

(ख) यदि यहाँले जानाजान रुपमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (क) र (ग) को प्रतिकूल हुने कार्य गर्नुभएको ठहर भएमा यहाँलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम जरिबाना वा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम विभागीय कारवाही वा दुवै सजाय हुन सक्ने भएकोले यहाँलाई सो कारवाही हुनु नपर्ने कारण के छ ?

चार दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नभन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखिएको पत्र :

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (ग) मा “कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने” व्यवस्था छ ।

 ऐ. दफाको खण्ड (क) मा “सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले त्यस्तो निकाय वा संस्थाको वा अन्तर्गतको कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने” व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) मा आयोगले दिएको आदेश बमोजिम काम कारवाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति वा संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ साथै ऐ. दफाको उपदफा (४) मा उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द सम्म गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उल्लेखित कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार समेतको सहभागितामा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (क) र (ग) को प्रतिकूल हुनेगरी चुनावी सभा आयोजना गरेको विषयमा आयोजकहरु उपर आवश्यक अनुसन्धान गरी के कसो भएको हो ? विस्तृत विवरण खुलाई निर्वाचन आयोग नेपालमा ४ (चार) दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।

त्यस्तै मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई लेखिएको स्पष्टीकरणपत्र :

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (ग) मा “कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने” व्यवस्था छ ।

ऐ. दफाको खण्ड (क) मा “सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले त्यस्तो निकाय वा संस्थाको वा अन्तर्गतको कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने” व्यवस्था छ ।

 निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) मा आयोगले दिएको आदेश बमोजिम काम कारवाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति वा संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ साथै ऐ. दफाको उपदफा (४) मा उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द सम्म गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

उल्लेखित कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार समेतको सहभागितामा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (क) र (ग) को प्रतिकूल हुनेगरी चुनावी सभा आयोजना भएको हुँदा उक्त कार्यक्रममा सहभागि त्यस क्षेत्रका उम्मेदवार र आयोजकलाई प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।