गोकुलेश्वर । सरकारले सूचीकृत हुन नआएका सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइमा अनिर्वाय रूपमा सूचीकृत हुनपर्ने भनेपनि २६ भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालले सूचीकृत गर्न प्रक्रियामा आएका छैनन । नेपालमा मुख्य रूपमा फेसबुक, एक्स, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडइन, स्न्यापच्याट लगायतका सामाजिक सञ्जालले दर्ता प्रक्रियामा आउन अटेर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट गरी ५ वटा प्लेटफर्म सूचीकरण भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल लिङ्क दर्ताको प्रक्रियामा छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचीकृत हुन किन आवश्यक छ त ?
सरकारको ऐन कानून कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमनको दायरामा आउन आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालको उत्तरदायित्व बहनका लागि पनि सूचीकरण आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी सामाजिक सञ्जाललाई कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएकोले सरकारले त्यसको पालना गर्न लागेकाे हाे । सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेका विकृति विसङ्गतिविरुद्ध नियमन गर्न र संयुक्त पहल थाल्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि दर्ता प्रक्रियामा आएनन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको साइबर अपराधकाे अनुसन्धानमा सहयाेग गर्न पनि सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । निष्क्रिय हुने सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै फेरि सक्रिय हुने पनि प्रवक्ता ठाकुरले बताउनुभयाे ।
सूचीकृत हुँदा के फाइदा ?
प्रयोगकर्तालाई फाइदा– कन्टेन्ट क्रिएटरले प्राप्त गर्दै आएकाे लाभमा कुनै समस्या नआउने
सामाजिक सञ्जाललाई फाइदा– लोकप्रियता बढ्ने, विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने, व्यापार व्यवसाय बढ्ने र कानून बमोजिम सबै सुविधा उपलब्ध हुने
सरकारलाई फाइदा– व्यवस्थित र नियमन गर्नका लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने, साइबर अपराध भएमा त्यसको अनुसन्धानका लागि पनि संयुक्त पहल गर्न सक्ने
नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्छ । ती प्ल्याटफर्मले सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीसमेत तोक्नुपर्नेछ । यदि अब कसैले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने सम्बन्धित कम्पनी/संस्थाले पनि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ अनुसार सूचीकरण गर्नुपर्नेछ ।
अहिलेसम्म सरकारले ५ पटक यस्तो सूचना जारी गरिसके पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूले खासै चासो देखाएको पाइएन । विगतमा टिकटक बन्द गरेपछि सम्पर्कमा आएको थियो । अहिले टिकटकले पर्यटन बोर्ड, शिक्षा क्षेत्रलगायतमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सम्झौता गरी काम गरिरहेको छ ।
